अपांगता भएका व्यक्तिलाई समान पहुँच कहिले ?

मंसिर १८, २०८१

प्रकाश पन्थ

संविधानले अपांगता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक न्याय, समानता र समावेशी विकासकोसुनिश्चितता गरको छ, तर व्यवहारमा यी अधिकारको कार्यान्वयनमा धेर चुनौती छन् ।

अपांगता भएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस विश्वभर हरेक वर्ष डिसेम्बर ३ मा मनाइन्छ । यो दिवस १९९२ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार, सम्मान र समावेशी समाजको महत्त्वलाई उजागर गर्नका लागि मनाउन थालिएको हो ।

दिवसको मुख्य उद्देश्य अपांगता भएका व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक क्षेत्रमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको सशक्तीकरणका लागि आवश्यक पहल गर्न सरकार, संस्था, समुदाय, सरोकारवाला सबैमा संसारभर जनचेतना बढाउनु हो । अपांगता भएका व्यक्तिलाई विकासको मूलधारमा समावेश गरी निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित गर्दै उनीहरूका सवाललाई दयाको दृष्टिकोणबाट होइन, अधिकारको दृष्टिकोणबाट व्यवहार गर्न जोड दिनु हो ।

पछिल्लो समय नेपाललगायत १९१ देशले अनुमोदन गरिसकेको अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले अपांगता भएका व्यक्तिलाई समान अधिकारका धारकका रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ । महासन्धिमा उल्लिखित व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार र सरोकारवालालाई सचेत गराउन पनि यो दिवस महत्त्वपूर्ण बन्दै आएको छ । राष्ट्रियस्तरमा हेर्ने हो भने यस दिवसले अपांगता भएका व्यक्तिको आवाजलाई सशक्त तुल्याउनुका सबै सरोकारवाला र समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ ।

सन् २०१० मा नेपालले अपांगता भएका व्यक्तिका अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धि अनुमोदन गरिसकेको हो । महासन्धिकै मर्मअनुसार नेपालको संविधानले अपांगता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक न्याय, शिक्षाको हक, समानताको हक, विभेदविरुद्धको हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र राजनीतिक अधिकारमा सम्बोधन गरेको छ । २०७४ सालमा नेपाल सरकारले अपांगतासम्बन्धी पुरानो कानुनमा पुनर्लेखन गरी अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ लागू गर्‍यो । जसले अपांगता भएका व्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सार्वजनिक स्थानमा पहुँच, पुनःस्थापना र सामाजिक सुरक्षालगायतका अधिकार कार्यान्वयन गर्न विभिन्न कानुनी व्यवस्था गर्‍यो । तर यी व्यवस्थाको कार्यान्वयन अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिको सशक्तीकरणका लागि सामाजिक चेतना अभिवृद्धि, समावेशी नीति, भौतिक पूर्वाधारको पहुँच, रोजगारीका अवसर र अपांगतामैत्री सेवालाई बढावा दिन आवश्यक छ । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्नु भनेको दिगो र समतामूलक समाज निर्माणको आधार तयार गर्नु हो । ३३ औं अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता दिवसको नारा ‘समावेशी तथा दिगो भविष्यको पूर्वाधार, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रबल नेतृत्व यसको आधार’ छ, जसले नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकका लागि गहिरो सन्देश प्रवाह गर्छ । नेपालको संविधानले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक न्याय, समानता र समावेशी विकासको सुनिश्चितता दिएको छ । तर व्यवहारमा यी अधिकारको कार्यान्वयनमा अझै धेरै चुनौती छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ४७ हजार ७ सय ५५ जना अपांगता भएका व्यक्ति छन् । कुल अपांगता भएका व्यक्तिको संख्यामा ५४ प्रतिशत पुरुष छन् भने ४६ प्रतिशत महिला छन् । महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएपश्चात् नेपालमा अपांगतासम्बन्धी कानुनी संरचना पनि मजबुत देखिन्छ । यद्यपि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी, सार्वजनिक पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षालगायत मौलिक हकका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नमा यी कानुन कार्यान्वयन निकै फितलो भइरहेको छ । अपांगता भएका बालबालिकालाई अन्यसरह सामान्य विद्यालयमा नै समावेशी आधारमा शिक्षा हासिल गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने शैक्षिक नीति र कानुनी व्यवस्था भए तापनि अधिकांश शैक्षिक संस्थाहरू अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त छैनन् ।

सूचना प्रविधिले विश्वभर अपांगता भएका व्यक्तिको शिक्षामा पहुँच बढाए पनि नेपालमा अझै पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षण तथा सिकाइ विधि उनीहरूका लागि पहुँचयुक्त र समावेशी हुन सकेका छैनन् । यसमा लगानी गर्न राज्य उदासीन देखिन्छ । विशेष स्वास्थ्य सेवा र थेरापी सेवा स्थानीय स्तरमा सुलभ तरिकाले उपलब्ध छैनन् । ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक पूर्वाधारको अभाव छ । रोजगार र जीवनयापनतर्फ हेर्ने हो भने अपांगता भएका व्यक्तिका लागि रोजगारको अवसर सीमित छ । रोजगारीको अवसर पाइहाले पनि निजी क्षेत्र र सरकारी सेवामा अपांगतामैत्री कार्यस्थलको अभाव छ । अधिकांश सार्वजनिक स्थाल, यातायात र सरकारी कार्यालय सहज छैनन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन भए पनि पर्याप्त दायरा र प्रभावकारिता अभाव देखिन्छ । नेपालले दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत ‘कसैलाई पछि नछाड्ने’ सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ । अपांगता भएका व्यक्तिलाई विकासका हरेक पक्षमा समावेश गर्न रणनीति तय गरिए पनि कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर छ ।

माथि उल्लिखित समस्या समाधानका लागि राज्यले अपांगता भएका व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित गर्न सबैभन्दा पहिले भौतिक पूर्वाधार, सार्वजनिक स्थल, यातायात, सूचना तथा सञ्चार प्रणाली पहुँचयुक्त बनाउनुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन र अनुगमन गर्नुपर्छ । पहुँचयुक्त वातावरण निर्माण सम्बन्धमा जनचेतना र अभिमुखीकरण सञ्चालन गर्नुपर्छ । विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरेर अपांगता भएका बालबालिका वा विद्यार्थीका लागि पहुँचयुक्त सिकाइ विधि र परीक्षा तथा मूल्यांकनका लागि लचिला विधि लागू गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको रोजगारीमा समावेश गराउन सरकारले प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ भने सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यस्थललाई पहुँचयुक्त बनाउने अनिवार्य व्यवस्थाहरू लागू गर्नुपर्छ । व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम केन्द्र पहुँचयुक्त बनाउनुपर्छ र तालिम उपलब्ध गराउन अनिवार्य कोटा प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । व्यावसायिक तालिमका पाठ्यक्रम र सिकाइ विधि लचिलो बनाउनुपर्छ । सहायक सामग्री र उपकरणको चरम अभावका कारण उनीहरू सक्रिय र उत्पादनशील जीवन बाँच्नबाट वञ्चित छन् । यसका लागि सरकारले स्थानीय तहबाट सहायक सामग्रीहरू सहजै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ र स्वदेशमै सहायक सामग्रीको उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ ।

अपांगतासम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्न स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरमा अभियान नै सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । निर्णय प्रक्रियामा अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागिता र नेतृत्वलाई बढावा दिनुपर्छ । यसका लागि राज्यका विभिन्न संयन्त्र र राजनीतिक दलले आफ्ना संरचनाहरूमा उनीहरूको सहभागिता र नेतृत्वलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी नियमावली २०७७ ले पूर्ण तथा अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिलाई समुदायमै आवश्यक सहायक सामग्रीलगायत व्यक्तिगत सहयोगी सेवा र हेरचाह सेवा उपलब्ध गराउन स्थानीय निकायलाई तोकेको छ । तर हालसम्म पनि यी सेवा लागू भएका छैनन् । यसका लागि सरकारले त्यस्तो सेवा चाहिने व्यक्तिको लगत तयार गरी आवश्यक कार्यविधि बनाई सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

समावेशी समाजको निर्माणका लागि अपांगता भएका व्यक्तिको सशक्त सहभागिता मात्र दिगो भविष्यको आधार हुन सक्छ । अपांगता भएका व्यक्तिको ३३ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसले उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक सहभागिताको आवश्यकता र नेतृत्वलाई अघि बढाउन सरोकारवालालाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । अपांगता भएका व्यक्तिलाई नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्दै नेतृत्व विकासका लागि अवसर सुनिश्चित गर्नु जरुरी देखिन्छ । नागरिक समाज र संघसंस्था, शैक्षिक संस्था, व्यावसायिक क्षेत्र र निजी क्षेत्र तथा सञ्चारमाध्यमलगायत सरोकारवालाले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । नागरिक समाज र संघसंस्थाले चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरी सामाजिक समानता र सम्मानका साथ स्वीकार गर्ने संस्कार प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यमले पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दै उनीहरूका अधिकारका सवाललाई बलियो गरी स्थापित गर्न मद्दत गर्नु जरुरी छ भने अर्कोतिर क्षमता र सफलताको प्रचारप्रसार गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकारको संरक्षणका लागि ठोस कार्ययोजना बनाउने तथा सहानुभूतिका दृष्टिले होइन, क्षमता र योगदानका आधारमा समान नागरिकका रूपमा हेर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । समावेशी समाज निर्माणका लागि दीर्घकालीन योजना तयार गरी दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अपांगता भएका व्यक्तिलाई विकासको मूल प्रवाहमा समेट्नु जरुरी छ । यसका लागि सबै तहका सरकार र सरोकारवालामा आगामी कार्यदिशाबारे स्पष्ट हुनुपर्छ । यो दिवसले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार, आत्मसम्मान र नेतृत्वलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सबैमा उत्प्रेरणा जगाओस् ।

– पन्थ राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघका अध्यक्ष हुन् ।

https://ekantipur.com/opinion/2024/12/03/when-will-people-with-disabilities-have-equal-access-03-05.html?fbclid=IwY2xjawHlhpxleHRuA2FlbQIxMQABHR8jXOXl4WYLvVBiW2Uh8-PGQZOXQJaASOYRfnX1zrcLkcULKbuiCM6fCQ_aem_KwUEzc6URE64YcfDKXn6Wg