अपांगता भएका व्यक्ति अन्यायमा

प्रकाश पन्त

चैत २८, २०७५ बिहीबार

झन्डै तीन सय ५० भन्दा बढी अपांगता भएका व्यक्तिले स्थापना र सञ्चालन गरेका संस्थाबाट प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक समेत गरी ८ सयको संख्यामा विराटनगरमा भेला हुँदैछन्। यतिबेला महाधिवेशनको वर्ष र नयाँ नेतृत्वको होडबाजीले पनि वातावरण तातेको छ। ०४६ को परिवर्तनपछि अपांगता भएका व्यक्ति संगठित हुन थालेका हुन्। ०५० मा महासंघ स्थापना भएपश्चात् करिब तीनदशकको अवधिमा अपांगता अधिकार प्राप्तिको अभियानले आफ्नो आकार र सञ्जाल सबैजसो जिल्लामा फैलाएको छ।

विशेष गरी अधिकार र पैरवीमा अभियानले आफूलाई अगाडि सारेको छ। यो अवधिमा मुलुकमा भएका ठूल्ठूला आन्दोलन र परिवर्तनमा अपांगता भएका व्यक्ति पनि सरिक भए। दुर्भाग्य यही अवधिमा मुलुकमा भएको सशस्त्र संघर्ष र ०७२ को विनाशकारी भूकम्पले समेत मुलुकमा अपांगताको संख्या बढाएको छ। सँगसँगै तीव्र गतिमा भएको विकास र पूर्वाधार, सडक, यातायात अन्य दुर्घटना र विभिन्न रोगका कारण समेत अपांगताको संख्या बढिरहेको छ। गरिबीले अपांगता र अपांगताले गरिबी बढाएको छ।

विभिन्न परिवर्तन र आन्दोलनले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार स्थापितमा पनि भूमिका खेलेको छ। यस अवधिमा सन् २००९ मा नेपालले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरिसकेको छ भने ०७२ मा जारी नेपालको संविधानमा अपांगता अधिकार लिपिबद्ध भएका छन्। यसपछिको रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्ले समेत अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन पारित गरिसकेको छ। अहिलेको सन्दर्भमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले समेत अपांगतालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ। घर, परिवार र समुदायस्तरमा समेत अपांगता भएका व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक छैनन्। यद्यपि दूरदराज र सहरमा समेत अझै धेरै अपांगता भएका व्यक्ति अधिकारबाट वन्चित र सुविधाविहीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। मुलुक, सरोकारवाला र आम अपांगता अभियन्ताको ध्यान त्यतातर्फ जानु जरुरी छ।

ऐन, कानुनको हिसाबले हामी दक्षिण एसियामै अगाडि छौं। तर, अपांगता भएका व्यक्तिको जीवनस्तर सुधार हुने र विद्यमान नीतिनियम प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नेपाल पछाडि परेको छ। संविधान, महासन्धि र अरू थुप्रै दस्ताबेज तर्जुमा हुँदै जाने तर कार्यान्वयन नहुने विडम्बना मुलुकमा हावी देखियो। संविधान र महासन्धिमा भएका अधिकार र प्रावधान ऐन तर्जुमा हुँदा घटेर आएका छन्। संविधान जारी भएपछि संघीय संसद् गठन भएको एक वर्षभित्र तर्जुमा भएका धेरै विधेयक र मौलिक हकका विधेयकमा समेत अधिकार कटौती भएका छन्। संविधान र महासन्धिमा भएका प्रावधान विधेयकमा घटेर आउने, ऐनमा भन्दा नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिमा झनै घटेर आउने र कार्यान्वयनको अवस्थामा शून्यप्रायः हुने प्रवृत्ति बढेको छ।

गत वर्ष सामाजिक न्यायमा अन्यायको वर्ष सावित भएको छ। एकातर्फ निर्वाचनमा दिएको वचन पालना सरकारले गरेन भने अर्कोतर्फ मानवीय व्यवहारभन्दा बाहिर गएर केही अनिवार्य भत्ताको खारेजी गर्‍यो। स्पाइनल इन्जुरी भएका, क्यान्सर, मुटु र मिर्गौलाका असक्त बिरामीलाई जीविकापार्जन भत्ता मासिक पाँच हजार दिने निर्णय कार्यान्वयन भएन। पूर्ण र अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिलाई दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामध्ये अति अशक्त अपांगता भएकालाई व्यक्तिलाई दिइआएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गरिएको छ। यो दुःखद र अमानवीय पनि छ।

निजामती सेवामा अपांगता भएकालाई पाँच प्रतिशतको आरक्षण घटाएर तीन प्रतिशत बनाइएको विषयले हजारौं अपांगता भएका व्यक्तिलाई दुःखित तुल्याएको छ। अपांगता र सामाजिक न्यायको सन्दर्भमा अन्यायको नमुना प्रस्तुत भएको छ। अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन जारी भइसकेको केही वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म ऐन कार्यान्वयन गर्ने नियमावली बनेको छैन। यी केही उदाहरण मात्र हुन्। संविधान र महासन्धिमा लिपिबद्ध भएका, ग्यारेन्टी अधिकार र सुविधा कार्यान्वयन हुन नसक्ने स्थितिमा पुग्नु अर्को गम्भीर विषय बनेको छ। यसतर्फ महासंघ, अभियन्ता र सरोकारवालाको समयमै ध्यान पुग्न जरुरी छ।

सरकार अझै पनि ‘अपांगता भएका व्यक्तिलाई खाना, लाउन दिए पुगिहाल्छ, किन धेरै चुरीफुरी, खुरुक्क घरै बसे भइहाल्यो नि, भत्ता पनि दिएकै छ’ भन्ने मानसिकतामा फसेको छ। विवेकशून्य अवस्थामा जवाफ दिइरहेको छ। म अपांगता भएका अभियन्तालाई भन्न चाहन्छु, ‘तपाईंहरूले आफ्नो अभियान र जिम्मेवारीमा के के गर्नुभयो ? २५/३० वर्षको अभियानले के के गर्‍यो ? अहिलेको सन्दर्भमा के गर्न खोजिरहेका छौं ? अब अभियानको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने समय भयो कि भएन ? अभियानले अपांगता अधिकार स्थापित गर्‍यो तर अपांगता भएका व्यक्तिको जीवन स्तरमा सुधार भयो कि भएन ? अब तमाम सरोकारवाला सबैको बाटो त्यतातर्फ हो कि हैन ? ’

अपांगता भएका व्यक्तिको विकास र अधिकार प्राप्तिको अभियानलाई प्रभावकारी र सार्थक तुल्याउन सहमतिमा आधारित समूह र कामलाई जोड दिनुपर्छ।

महासंघको विधानले परिकल्पना गरेको अपांगताको सरोकारमा हाम्रो ध्यान पुग्यो कि पुगेन ? हामी यो मार्गमा हिँड्यौं कि हिँडेनौं ? महाधिवेशनमा सहभागी हुने सबै प्रतिनिधि नेता हुन्। यिनीहरूले संस्था, जिल्ला, प्रदेश हुँदै संघको समेत नेतृत्व गरेका छन् र अझै गर्दै छन्। हामीमा पनि केही जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व छन्। यो भूमिका निर्वाह गर्‍र्यौं कि गरेनौं ? महासंघको विधानमा यो संस्था गैरराजनीतिक भनेको छ। हामीले यो हेक्का राख्यौं कि राखेनौं ? सामाजिक संस्थामा राजनीतिका नाउँमा विभिन्न चलखेल किन र केका लागि हो ? प्रतिनिधिले बुझ्नुपर्ने बेला भयो।

संविधान जारी भएपछि मुलुकमा तीन तहका निर्वाचन भए। हामी कहाँ थियौं ? के गर्दै थियौं ? निर्वाचनमा हामी कति तयार भयौं ? के पाउँछन् अपांगता भएका व्यक्तिहरूले ? तपाईंहरूले आफ्नो पार्टीमा अधिकार सुनिश्चित र स्थापित गर्नुभयो ? संविधानले अपांगता भएका व्यक्तिलाई चिन्ने तर हाम्रै पार्टीका विधानले अपांगतालाई चिन्नुपर्छ कि पर्दैन ?

महासंघको यसै महाधिवेशनले संविधानमा प्राप्त उपलब्धि, महासन्धि र अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ। मुलुकको बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिअनुसार महासंघलाई निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्छ। अपांगता भएका व्यक्तिको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न यो महाधिवेशन अभिप्रेरित हुनुपर्छ।

विश्वमा द्रुतगतिमा विकास भइरहेको सूचना प्रविधि र अन्य सहयोगी प्रविधिमा नेपाली अपांगता भएका व्यक्तिको पहुँच अबको आवश्यकता हो। महासंघ, यसका संरचना र सदस्य संस्था समयअनुसार सम्पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिको बृहत्तर हित हुने खालका सवाल पहिचान गरी तिनको समाधानमा जुट्नुपर्छ।

संघीय संरचनाको भावनाअनुरूप संघदेखि स्थानीय तहसम्मको महासंघीय संरचनालाई व्यवस्थित गर्दै सदस्य संस्थाहरूको दिगोपना, क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत विकासका लागि स्रोत पहिचान र परिचालनमा जोड दिनुपर्छ। अपांगता भएका व्यक्तिको विकास र अधिकार प्राप्तिको अभियानलाई प्रभावकारी र सार्थक तुल्याउन सहमतिमा आधारित समूह र कामलाई जोड दिनुपर्छ। हाम्रो, राम्रो, भरोसायुक्त, सबैको विश्वसनीय र विधिमा चल्ने सुशासनयुक्त महासंघ बनाउनु आजको आवश्यकता हो।

—पन्थ राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन्।

https://annapurnapost.com/news/124903/?fbclid=IwAR32ROOgq-uoXpuY1sT2O8fuY6uzViZ6MNdElfJHJqFhklhEpvtZiszRJyI