कमजोर संसद्, असिर्जनशील सांसद

प्रकाश पन्त

फागुन १७, २०७९ बुधबार

सांसदहरूको निरीहतासँगै संसद् कमजोर भएको छ। कमजोर संसद्मा जनताका आवाज उठ्न सकेका छैनन्।

संविधानको व्यवस्था संसद्मा विधेयक ल्याउँदा कटौती भइसकेको हुन्छ। ऐन कार्यान्वयन गर्ने नियमावली ल्याउँदा संविधानको मर्म र भाव हराइसकेको हुन्छ। मानौ संविधान हिङ हो भने नियमावली हिङ बाँधेको टालो हो। अधिकार माग्न गयो, दाबी गर्‍यो संविधानले ऐन देखाउँछ भने ऐनले नियमावली।

शासकहरू ठा्रन्छन् उनीहरू दिने हुन् जनता माग्ने हुन्, लिने हुन्। सामन्ती सोच कायमै छ दिनेको हात माथि रे लिनेको हात तल। खै खोलो सुक्यो भने जस्तो सुकेको खोलामा जस्तै नियमावलीमा के नै हुन्छ र ? सुकेको व्यवस्था र विवेक शून्य, संवेदनहीन बडा हाकिमहरूको हातबाट सर्वसाधारण जनताको हातमा निराशा र सास्तीबाहेक केही पुग्दैन। कानुनका छिद्रमा घुसेर बिचौलिया र आसेपासे भरौटे कार्यकर्ताबाहेकका सर्वसाधारणले दुःख र हैरानीबाहेक केही भेट्न सक्दैनन्।

वडादेखि संघसम्मका निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिका धेरै उम्मेदवारले यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु, सबै काम गर्छु भनेर सर्वसाधारण जनतालाई भ्रमित पारेर चुनाव जितेकै छन्। उम्मेदवारलाई स्वयं थाहा छैन निर्वाचित भएपछि के गर्न सकिन्छ ? के गर्न सकिँदैन ? संविधान र प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्था, काम, कर्तव्य र अधिकार हेर्न भ्याएकै हुँदैन। भोट माग्ने कि संविधान पढेर बस्ने ? अनि सर्वसाधारण जनतालाई कसरी थाहा होस्, वडाकाले के गर्छन् ? प्रदेशकाले के गर्छन् ? संघकाले के गर्छन् ? सांसदले के गर्न सक्छन् ? मन्त्रीले के गर्न सक्छन् ?अन्धाधुन्धरूपमा हतारै हतारमा मत माग्यो, मत हाल्यो अनि फुर्सदमा पछुतायो।

जनतालाई यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु भनिएको छ। सर्वसाधारण जनताले परर ताली ठोकेकै छन, झ्यामझ्याम मत हालेकै छन्। तर चुनाव जितेर पदबहाली गरेपछि जनप्रतिनिधिले जता पनि हात हाल्न पाउँदैनन्, जे पनि गर्न सक्दैनन्। संविधान, ऐन, कानुन मान्नै पर्‍यो। व्यवस्था परिवर्तन हुँदा र नहुँदाको अवस्था उस्तै हैन, नेपालको नयाँ संविधान आउँदा र नआउँदाको स्थिति एउटै हैन। अलि–अलि हाटहुट चल्ने, गर्नेले यताको उता, उताको यता गरेर, अर्काको खोसेर, सन्तुलन बिगारेर भए पनि आफ्नै क्षेत्रतिर, आफ्नै कार्यकर्ता केन्द्रित केही गर्न खोजे पनि अपेक्षाकृत हुन सक्दैन। कतिपय जनप्रतिनिधिहरूको यो मानसिकता सुशासन र दिगो तथा सन्तुलित विकासको प्रतिकूल हो।

व्यवस्था परिवर्तनसँगै संविधानमा तीनै तहमा जनप्रतिनिधिको व्यवस्था भएपछि तीनै तहका सभा र सरकारले गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा बुझाइ र गराइमा एकरूपता हुनुपर्छ। संविधानमा मात्रै हैन जनप्रतिनिधि र आम जनताको मानसिकतामा समेत संघीयता हुनुपर्छ। व्यवस्था नयाँ तर सोच र मानसिकता पुरानै हुँदाको उपज हो अहिलेको अस्तव्यस्तता र अन्योलता।

एकातर्फ संविधान प्रदत्त अधिकार नियमावली हुँदै विवेक र संवेदनहीन बडा हाकिमको हातमा पुगेपछि हात लाग्यो शून्य, अर्कोतर्फ आफैंले जिताएका जनप्रतिनिधिले देखाएको आश्वासनहरू पातलो हुँदै गएपछि आम सर्वसाधारणमा थपिने निराशा र फ्रस्टेसन। कुराको जरो यतै छ कि व्यवस्था परिवर्तन हुने अवस्था परिवर्तन नहुनुको कारण। संविधान आफैं टुकु–टुकु हिँडेर, समृद्धि बोकेर जनताको घरदैलोमा आउने हैन। राज्य सत्तामा रहने नेतृत्वको अक्षमता, घमण्ड र उन्मादले आफैंले लेखेको संविधान कहिल्यै पढ्दैनने। हैन भने किन आइरहन्छ संसद्मा संविधान प्रतिकूलका विधेयक र किन चलिरहन्छ असंवैधानिक कदम। जनप्रतिनिधिहरू आफू निर्वाचित व्यवस्था र संविधानको हेक्का राख्दैनन् र पालना गर्नमा चुकेका छन्। हाकिमहरू संविधान प्रतिकूल विधेयक मस्यौदा र अवकाशपछिको आफ्नै व्यवस्थापनमा तल्लीन छन्।null

सरकार, संसद्, सरोकारवाला कसैलाई हेक्का छैन कि संविधान कार्यान्वयन गर्ने विधेयकहरू संसद्मा कसरी आए ? कसरी ऐन बने ? मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने विधेयकहरू कसरी पारित भए ? व्यवस्था परिवर्तनपछि मुख्यतः गणतन्त्र आएपछिका अधिकांश ऐनहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुकूल बनाउने भनिए तापनि अधिकांशमा श्री ५ को सरकारको सट्टामा नेपाल सरकारमात्रै संशोधन भएका छन्। नेपालको संविधान जारी भएपछि संविधान अनुकूल बनाउने नाउँमा भएका संशोधनहरू नेपाल सरकार पछि प्रदेश र स्थानीय तह थप्नेमा सीमित देखिन्छ। कतै विकास क्षेत्रको सट्टामा प्रदेश र कतै गाविसको सट्टामा पालिका मिलाइएको छ। मन्त्रालयको संख्या हेरफेर भएको अवस्थामा मन्त्रालय भन्नाले फलानो मन्त्रालय भनी मन्त्रालयको नाउँ मिलाउने काम मात्र भएको छ। के संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुकूल भनेको यही मात्र हो ? के संविधान अनुकूल भनेको यस्तै हो ? यो प्रश्नको जवाफ कहिले खोज्ने ? कसले खोज्ने ? संविधान लेख्दैमा र जारी गर्दैमा हाम्रो अभिभारा पूरा भएको हो ? अहिले नै थकाइ मार्ने बेला भइसक्यो ? जन्माउनभन्दा बढी मेहनत र दुःख हुर्काउन पनि त लाग्छ होला ? अप्रेसन गरेको बिरामीलाई पोस्ट् अप्रेसनमा पनि उत्तिकै केयर गर्नुपर्ला नि ?

संविधानमा टुंगिएका, छलफल, बहस भएका कतिपय सवालहरू अधिकांश विधेयकमा अहिले पनि सभा र समितिहरूमा पुनः छलफल, बहस गरिरहनु परेको छ। संविधानमा एक तिहाइ अर्थात् ३३ प्रतिशत महिलाको समावेशी सहभागिताको सवाल अहिले पनि चिच्याइरहनुपर्ने विषय बनेको छ। अधिकांश विधेयकमा दुई जनामा एक, तीन जनामा एक, छ जनामा दुई, नौ जनामा तीन जना महिला खोजिरहनु परेको छ। आधा आकाश ढाक्ने महिलाको यस्तो अवस्था छ भने अन्य वर्ग, क्षेत्र, समुदायका नागरिकको सहभागिताको अवस्था झनै दयनीय छ। निर्वाचन आयोगका कडाइका कारण संसद्मा समानुपातिक प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्न खोजिए पनि समानुपातिक प्रणालीमा हुने, खाने र पटक–पटक सांसद, मन्त्री भएकाहरूकै हावी देखिन्छ। प्रत्यक्षतर्फ पनि कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलालाई अवसर दिनुपर्छ र महिलाहरूले पनि उत्कृष्ट नतिजा निकाल्न सक्छन् भन्ने चेत नेतृत्वमा कमजोर र शून्यप्रायः देखिन्छ।

सांसदहरूको सिर्जनशीलता निमोठिएको छ। नागरिक अधिकारमा सुकेनास लागेको छ। जनताका अधिकार र समृद्धिलाई खै खोलो सुक्यो भन्ने स्थितिबाट मुक्त गरौं।

संविधान र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने विधेयकहरू नियम निलम्बनसहित पारित गरेर खामबन्दी ल्याएर खामबन्दी नै लगिएको थियो। तत्कालीन झन्डै दुई तिहाइ नजिकको सरकार र संसद्ले जनताको अधिकारको विषय, जनताको मौलिक हकको विषय विभिन्न वर्ग, लिंग, समुदायका नागरिकको अधिकार कार्यान्वयनको विषय जनप्रतिनिधिहरूको उच्च र सार्वभौम संसद्मा छलफल र बहस हुन पाएन। कसरी आउँछ समृद्धि ? कसरी कार्यान्वयन हुन्छ संविधान र मौलिक हकहरू ? जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना जनताका सवालहरू छलफल, बहस गर्न नपाउने ? कस्तो विडम्बना ?

एउटा नमीठो क्षणको पनि स्मरण गरौं। केही विश्वविद्यालय ऐन संशोधन गर्न भनी ११ वटा विश्वविद्यालयका ऐनहरू संसद्मा आए। दलित, अपांगता भएका व्यक्ति र विपन्न वर्गका विद्यार्थीको उच्च शिक्षा पहुँच, सुनिश्चितता र छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क शिक्षाको सवाल थियो। संसद्मा विधेयकमाथि व्यापक छलफल र बहस भयो। संशोधन पर्‍यो। समितिमा समेत घनिभूत छलफल भयो। तर पनि संविधानको स्प्रिट र अक्षर अनुकूल परिमार्जन नभएकोमा अपांगता भएका सांसद र दलित सांसदहरूको विमति कायमै थियो। सरकारले र बहुमतले पेलिरहेको अवस्थामा समिति र सभामा समेत अपांगता भएका सांसद र दलित सांसदहरू एकै स्वरमा थिए। विमति कायमै भयो। तत्कालीन मन्त्रीले अर्को दिन मन्त्रालयमै छलफलका लागि डाके। थप छलफलपश्चात् केही हदसम्म भए पनि परिमार्जन भयो। तर पछि थाहा भयो शक्तिशाली दलका नेताहरूले दलित माननीयहरूलाई नोटिसमा राखेका कारण संसद्का हरेक गतिविधिमा उनीहरूलाई पछि पार्ने र अवसरबाट वञ्चित हुनु भएछ। विशेष समयमा बोल्ने समय माग्दासमेत नदिने, अल्मल्याउनेजस्ता हर्कत भए।

अब यहाँ प्रश्न उठेको छ, सांसद र नेतृत्वको बुझाइमा फरक परेको छ। सांसदहरू आफूलाई मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट ठान्दा रहेछन् तर नेताहरू नम्बर अफ पार्लियामेन्टका रूपमा टाउका गन्दा रहेछन्। आफ्नै पार्टीको सरकार गिराउने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट फेल गराउने धन्दामा सांसदहरू लाग्न त भएन। दलीय व्यवस्थामा ह्विप छँदैछ। तर सर्वसाधारण जनताको अधिकारको सवाल, संविधान कार्यान्वयनको सवालमा विचार राख्दा, छलफल गर्दा, क्रियाशील रहँदा जनप्रतिनिधिहरूको सिर्जनशीलतालाई निमोठिन्छ किन ? संसद् जनप्रनिधिको उच्च थलो भनिने तर सांसदहरू निरीह हुनुपर्ने अवस्था किन ? अब पनि सांसदहरू नम्बर नै भइरहने, त मेम्बर कहिले हुने ? सरकारले संसद्लाई यसरी नै छायामा पारेर कब्जामा कहिलेसम्म राखिरहने ? संसद्को आवाज सरकारले सुन्नुपर्ने कि नपर्ने ? जवाफ दिनुपर्ने कि नपर्ने ? सरकार आफैं जन्मिएको संसद्लाई लात हानिरहने हो ? यही हो संसदीय परम्परा, अभ्यास र मर्यादा ? एकातर्फ जनप्रतिनिधिहरू संसद्मा निरीह हुनुपर्ने भाषण र गफ चाहिँ संविधान र मौलिक हकका हुने र अर्कोतर्फ बडाहाकिमहरू हातमा कानुन लिने, विवेक र संवेदनहीनता गुमाउने। अनि कसरी हुन्छ व्यवस्था परिवर्तसँगै अवस्था परिवर्तन ?

सांसदहरूको निरीहतासँगै संसद् कमजोर भएको छ। कमजोर संसद्मा जनताका आवाज र सवाल उठ्न सकेका छैनन्। सांसदहरूको सिर्जनशीलता निमोठिएको छ। नागरिक अधिकारमा सुकेनास लागेको छ। वर्ग लिंग, क्षेत्र, अनि समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरू आफू प्रतिनिधित्व भएको वर्ग, लिंग, क्षेत्र, समुदायको हकहितमा एकै ठाउँमा, एकै स्वरमा उठ्न, बोल्न सकेका छैनन्। अब ढिला भइसक्यो हामी जो जहाँ छौं त्यहींबाट संगठित भएर आवाज बुलन्द गरौं आफ्नो सशक्त भूमिका निर्वाह गरौं। जनताका अधिकार र समृद्धिलाई खै खोलो सुक्यो भन्ने स्थितिबाट मुक्त गरौं। भरोसा र विश्वाससहितको स्थिर राजनीति अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो।

पन्त, राष्ट्रियसभाअन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति हुन्।

https://annapurnapost.com/story/426846/