मौलिकका हक विधेयक : पाहुँना आएजस्तो

साँझ आए विहान गए, सञ्चोविसञ्चो पनि सोध्न पाइएन

नेपाली जनताको ठूलो त्याग, संघर्ष र बलिदानी स्वरुप प्राप्त बहुप्रतिक्षित, नेपाली जनताको चाहाना अनुरुप, नेपाली जनताद्वारा लेखिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान आज हामी सामु छ । यसलाई नेपालमा भएका विभिन्न अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन र संघर्षहरुको सहमतिको दस्तावेजका रुपमा समेत स्वीकार गरिएको छ । नेपालको संविधानलाई अझ सर्वस्वीकार्य र सर्वसम्मत बनाउनु पर्नेमा बहसहरु चलिरहेकै छन र यस्तो हुनु आवश्यक पनि छ । यसै कारण यो संविधानलाई लचिलो संविधानका रुपमा समेत हेरिएको छ । अब संविधानका प्रावधान परिवर्तन वा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा विगतको जस्तो आन्दोलन गरिरहनु पर्दैन र संघीय संसदबाटै आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।

नेपालको संविधान जनताका अधिकारलाई सबैभन्दा केन्द्रमा राखेर लेखिएको छ । संविधान बन्नुभन्दा अगाडीको अवस्थामा नागरिकले भोग्नु परेका विभेदलाई आत्मासात गर्दै भविष्यमा यस्ता किसिमका विभेद भोग्न नपरोस अनि त्यस्ता प्रवृत्ति नदोहोरिउन भन्ने कुरालाई जोड गरिएको छ । हिजोका दिनमा जातजाति, वर्ण, लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र, भुगोल, शारीरिक अवस्थाका आधारमा जुन विभेद र दलन भयो अव त्यस्तो विभेद र दलन नहोस भनेर संविधानमा मर्म, स्पर्श परिकल्पना गरिएको छ । त्यसैले त आम नागरिकमा संविधान जारी हुँदा आफ्नै अधिकार कार्यन्वयन भएसरी आम खुशी छाएको थियो, भरोसा र विश्वासको शितलता छाएको थियो, दिपावली गरिएको थियो । हाम्रो संविधानः हाम्रो अधिकार ।

नेपालको संविधानको विशेषता भनेको मौलिक हक सम्बन्धि वृहत व्यवस्था पनि हो । महिला र दलितलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यवरण लगायततका हकलाई मौलिक हक अन्तरगत राखिएको छ । मधेशी, थारु, मुस्लिम, आदिवासी, जनजातिका लागि छुट्टाछुट्टै आयोग रहने प्रावधान छ । जेष्ठ नागरिक र बालबालिकाका लागि समेत मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ ।

तर विडम्वना, संविधानको पूर्ण कार्यन्वयका लागि जनताका अधिकारसँग सम्बन्धित मौलिक हकको कार्यन्वयनका लागि तर्जुमा गरिएका विधेयकहरु सबैजसो हतारहतारमा हुलका हुल संसद छिरे, एकै दिन आधा दर्जन बढी । त्यो पनि नियम निलम्वन गरी–गरी साँझ ४ बजेपछि टेवुल गर्ने र भोलिपल्ट विहान ११ बजे छलफल सहित पारित गर्नुपर्ने । विहान ११ बजे संसद छिरेका एक हुल विधेयक सोही दिन दिउँसो ३ बजेसम्म पारित गरी सक्नु पर्ने । मौलिक हकका विधेयकहरु पाहुँना आए सरी साँझ आए विहानै गए, विहान आए दिउसै गए । सञ्चोविसञ्चो पनि सोध्न भ्याइएन । एउटा सांसद साँझ बैठक सकेर विभिन्न अल्झनकाबीच अवेर राती निवास पुग्छ अनि विहान सबैरेदेखिका विभिन्न अल्झन, भेटघाट र कार्यकर्ताको घेरावन्दीकाबीच उम्केर घण्टौ जाम छिचोलेर विहान ११ बजेभित्र हाउस छिरिसक्नुपर्ने विवशताका बीच कसरी सात/आठ ओटा विधेय उपर अध्ययन गर्न सक्दछ, ? के समय प्रयाप्त छ ? यस्तो हतारमा नागरिकका प्रत्यक्ष जीवन यापनसँग सरोकार र प्रभाव राख्ने सवाल र विषयमा मसिनो गरी मिहिन छलफल र वहस कसरी हुन्छ ? एकएक मुठी घान राखेर पिस्ने जातोमा मानाका माना घान ओइरिएपछि पिठो/आँटा हुनुपर्ने मकै, कोदो, गहुँ, फापर पिठो/आँटा हुन्छ की सिंगै दाना वा दुइ कप्टेरा भएर निस्कन्छ ? जातोले निकाल्नु पर्ने पिठो/आँटा हो तर बस्तुभाउँलाई कुँडो पकाउने जस्तो कप्टेरा भएर निस्कन्छ । संविधान कार्यन्वयन गर्ने र नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मौलिक हकका विधेयक यस्तै हुने भयो । संविधान कार्यन्वयन गर्ने नागरिकका हक सुनिश्चित गर्ने कयौं मौलिक हकका विधेयकहरु कार्यन्वयनका क्रममा गम्भिर समस्या र चुनौतिहरु देखिने सम्भावना निकै बढी छ । कतिपय विधेयकमा नागरिकका प्रचलित र प्राप्त भई रहेको अधिकार समेत कटौतिमा परेका छन् ।

यसरी ढिलो गरी विधेयक आउने र नागरिक अधिकार माथि गरिएको लापरवाही र प्रवृत्ति प्रति अधिकारवादी सत्तासिन सांसदहरुको समेत चित्त बुझेको छैन । कतिपय सांसदहरु यस्तो भुमिका र काम प्रति सन्तोष छैनन् । नियम नै निलम्वन गरी अगाडी बढियो । यो त हामीकहाँ व्यवस्था फेरिरहने नियत र प्रवृत्ति उस्तै रहने भुमरीमा फेरी पनि फस्यौं । यो कुरा जनताले बुझिसके भने सांसदहरुले बुभेर पनि बुझ पचाउनु पर्ने विवशता ।

एउटामात्र उदाहरण नेपालको संविधानको धारा १८ समानताको हकमा लेखिएको छ “समान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भाअवस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिनेछैन ।”

के संविधान र मौलिक हक कार्यन्वयन गर्न धमाधम हाउस छिरेका यी विधेयकहरुले समानताको हक र संविधानको भावना र मर्मलाई आत्मासात गरेका छन ? यसको परिक्षण मौलिक हकका विधेयकमा भएको छ ? विभिन्न मौलिक हकमा राखिएको प्रावधानले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई समेटेको छ ? हक सुनिश्चित गरेको छ ? छैन अरु त के संविधानको धारा १८ को समानताको हकलाई समेत फरक फरक विधेयकमा फरक फरक तरिकाले लेखिएको छ, सम्बन्धित मन्त्रालयले समेत आफुखुशी व्याख्या गरेको छ । के संविधानमा प्रदत्त समानताको हक मन्त्रालय पिच्छे र मौलिक हकका विधेयक पिचछे फरकफरक हुन्छ ?

त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि विधेयकको दफा ८ मा विगत वर्षौदेखि पूर्ण अशक्त अपागता भएका व्यक्ति र अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्तिले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटाइएको छ । क र ख वर्गको अपांगता परिचय पत्र प्राप्त गरेका अपांगता भएका व्यक्तिले पाउने भत्तामा ख वर्गलाई हटाइएको हो । सरकारलाई यस विषयमा सदन मार्फत संशोधन प्रस्ताव गर्दा सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाटै हालको सरकार टाट पल्टिएको र ढुकुटी रितिएको कारण सबैलाई भत्ता दिन नसकिने गैरजिम्मेवार जवाफ दिन्छन ।

संविधानमा भएको प्रावधानलाई ऐनले झन सरल र सहज बनाउनु पर्ने र ऐनमा भएको कुरालाई नियमावली÷निर्देशिकाले थप व्याख्या सहित सरल, सहज र पहुँचयुक्त बनाउनु पर्नेमा झन जटिलता तर्फ उन्मुख भएको केही उदाहरणहरु छन । संविधानमा सुनिश्चत भएका कतिपय हक अधिकारलाई संविधान कार्यन्वयन गर्न तर्जुमा गरिएका कतिपय ऐन र नियमावलीले नागरिकलाई सजिलो हैन झन अप्ठेरो पारेका अनुभुति पनि भएको छ ।

विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायका सांसदहरु चुपचाप बस्दैमा सहमति भएको वा समर्थन छ भनेर मान्न सकिन्न । सहमति र समर्थन त छलफल र बहसभित्रबाट सृजना हुने कुरा हो । पर्याप्त छलफल र बहस विना व्यापक असन्तुष्टिका बीच सरकारले हिव्प मार्फत टेबुल ठोकेर मौलिक हकका सबैजसो नागरिक अधिकारका विधेयकहरु अगाडी बढाएको हो । यो नियत र प्रवृत्ति यती ठूलो परिवर्तन पश्चात पनि नागरिकले कहिलेसम्म भोग्नु पर्ने हो ? सरकारको ध्यान नागरिक अधिकार स्थापित गर्ने भन्दा पनि विधेयकका नाउँमा विधेयक ल्याइ तालिका भरमा पारित गर्ने र आफ्नो प्रगति देखाउने मनोवृत्तिमा ग्रसित भएको देखियो । जाहेज र आवश्यक संशोधन प्रति पनि सरकार टसको मस छैन । माथिल्लो सदनलाई विज्ञता र परिपक्क सदन भन्ने गरिए पनि यहाँ यसको प्रयोग हुन पाएन । यही निराशाका बीच म केही दिनदेखि मौन छु । मौनताको अर्थ समर्थन र सहमति होइन विवशता हो ।

प्रकाश पन्थ, राष्ट्रिय सभा सदस्य